रायपुर। छत्तीसगढ़ की ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के नाम पर बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। सोशल ऑडिट रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार, नियमों को दरकिनार कर 151.07 करोड़ रुपये का फर्जी भुगतान किया गया है।
राज्य की 11,717 पंचायतों में से 11,302 का ऑडिट पूरा हो चुका है, जिसमें 6,331 मामलों में 19.66 करोड़ रुपये के सीधे गबन का पता चला है। इसके अलावा, रिकॉर्ड संधारण और टेंडर प्रक्रियाओं के उल्लंघन के 13,861 मामले सामने आए हैं, जिनसे जुड़े लेनदेन की राशि 20.49 करोड़ रुपये आंकी गई है।
रिपोर्ट के मुताबिक, वित्तीय गड़बड़ी के मामलों में बिलासपुर जिला सबसे आगे है, जहां 14.33 करोड़ रुपये की अनियमितता पाई गई। वहीं, गबन के मामलों में कोरबा शीर्ष पर रहा, जहां 611 मामलों में 2.42 करोड़ रुपये की हेराफेरी सामने आई। जांजगीर-चांपा में भी 3.85 करोड़ रुपये की गड़बड़ी उजागर हुई है।
प्रशासनिक नियमों के उल्लंघन के मामलों में बालोदा बाजार की स्थिति सबसे चिंताजनक रही, जहां 989 मामले दर्ज किए गए। वहीं, प्रदेशभर में कुल 1,863 शिकायतें भी दर्ज हुई हैं, जिनमें राजनांदगांव 225 शिकायतों के साथ सबसे ऊपर है।
इस मामले पर विजय शर्मा ने कहा कि इस बार पंचायतों का सोशल ऑडिट सख्ती से किया जा रहा है और किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
