रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने छत्तीसगढ़ में रोजगार के क्षेत्र में ऐतिहासिक और दूरगामी कदम उठाते हुए शासकीय भर्तियों में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की है। यह निर्णय उन युवाओं के लिए उम्मीद की किरण बनकर आया है जो आयु सीमा के कारण सरकारी नौकरी के अवसरों से वंचित रह गए थे।
बेरोजगारी को लेकर संवेदनशीलता
प्रदेश में लंबे समय से बेरोजगारी एक बड़ी समस्या रही है। मुख्यमंत्री ने युवाओं की समस्याओं को समझते हुए यह कदम उठाया, जिससे योग्य उम्मीदवारों को दूसरा मौका मिल सके। कोविड-19 महामारी के दौरान भर्तियों में आई कमी और आर्थिक संकट के चलते कई उम्मीदवार आयु सीमा पार कर गए थे। इस छूट ने उन्हें राहत प्रदान की है।
कमजोर वर्गों को लाभ
सरकार का यह कदम विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के युवाओं को भी इससे रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। महिलाओं, जो घरेलू जिम्मेदारियों के कारण आवेदन नहीं कर पाईं, के लिए भी यह निर्णय नई आशा लेकर आया है।
पुलिस बल में बढ़ेगी विविधता
पुलिस विभाग में आयु सीमा में छूट के चलते अब अधिक संख्या में योग्य और अनुभवी उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। इससे पुलिस बल मजबूत और विविधतापूर्ण बनेगा। शारीरिक और मानसिक फिटनेस को सुनिश्चित करने के लिए सख्त चयन प्रक्रिया और प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किए जाएंगे।
सरकार की प्रतिबद्धता
आयु सीमा में छूट का निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार की युवाओं के प्रति संवेदनशीलता और रोजगार बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार ने इस फैसले के वित्तीय प्रबंधन और प्रभावी भर्ती प्रक्रिया के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया है।
