मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग ने 75,598 टीचर्स के लिए नए नियम जारी किए हैं, जिनके तहत उन्हें टैबलेट पर काम करना होगा और स्मार्ट क्लास लेनी होगी। नवंबर के पहले सभी टीचर्स को टैबलेट खरीदकर उसका बिल सरकार को भेजना अनिवार्य होगा। इसके बाद, सरकार उनके बैंक खातों में 15-15 हजार रुपये ट्रांसफर करेगी। इस योजना के तहत कुल 113 करोड़ 39 लाख 70 हजार रुपये का खर्च आएगा।
31 दिसंबर तक टैबलेट खरीदने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी:
शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि सभी टीचर्स टैबलेट खरीदी का कार्य समय पर पूरा करें, ताकि 31 दिसंबर तक इस प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। इससे पहले सरकार ने हाई स्कूल के टीचर्स को पहले ही टैबलेट प्रदान कर दिए हैं।
टैबलेट खरीदने के बाद टीचर्स को यह करना होगा:
टीचर्स को टैबलेट खरीदने के बाद उसका बिल और स्पेशिफिकेशन एमपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमपीएसईडीसी) द्वारा तैयार माड्यूल में दर्ज करना होगा। इसके बाद ही उनके खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। टैबलेट खरीदने के बाद चार साल तक इसका ट्रैकिंग किया जाएगा, जिसके बाद इसकी कीमत जीरो मानी जाएगी और टीचर इसे अपने निजी कार्यों में उपयोग कर सकेंगे।
