रायपुर। छत्तीसगढ़ में जमीन की सरकारी कीमतों यानी कलेक्टर गाइडलाइन दरों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। रायपुर सहित पूरे राज्य के जिलों में नई कलेक्टर गाइडलाइन जल्द ही जारी की जा सकती है। इस बार दरों में 10% से लेकर 100% तक की बढ़ोतरी संभव है। अकेले रायपुर में ही 70 वार्ड हैं, जिनमें से 20 से ज्यादा वार्डों में दरें 50% तक बढ़ने की संभावना है। इससे आम लोगों के लिए दुकान, प्लॉट और मकान खरीदना और अधिक महंगा हो जाएगा।
सूत्रों के मुताबिक, 2018 के बाद से कलेक्टर दरों में कोई संशोधन नहीं हुआ है। अब रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई और अंबिकापुर जैसे प्रमुख जिलों में दरों में 10% से 100% तक बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है। 2025-26 के लिए गाइडलाइन तैयार करने हेतु सभी जिलों से 15 अप्रैल तक रिपोर्ट मांगी गई है।
बीते पांच वर्षों में जमीन की सरकारी कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है, जबकि बाजार भाव में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। इस वजह से सरकारी और बाजार मूल्य के बीच भारी अंतर आ गया है। इस अंतर को कम करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की जा रही है।
रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने बताया कि इस संबंध में अध्ययन किया जा रहा है और जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भी कहा कि जब तक गाइडलाइन सामने नहीं आती, कुछ भी कहना उचित नहीं है। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल ने कहा कि शासन सभी पहलुओं पर सोच-समझकर निर्णय ले रहा है।
हितग्राहियों का भी मानना है कि इससे मध्यमवर्गीय परिवारों को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मनोज अग्रवाल ने कहा कि शासन ने आम लोगों को राहत दी है और गाइडलाइन में बदलाव व्यावसायिक दृष्टिकोण से किया जा रहा है। गोपाल अग्रवाल ने भी इसे सही कदम बताया और कहा कि इससे सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी और मुआवजा निर्धारण भी यथोचित हो सकेगा।
अब सभी की निगाहें मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर टिकी हैं, जिसके बाद राज्यभर में नई कलेक्टर गाइडलाइन दरें लागू की जाएंगी।
