रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब अवैध अप्रवासियों और घुसपैठियों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 28 अप्रैल को हुई उच्चस्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया है कि हर जिले में स्पेशल टास्क फोर्स (STF) बनाई जाएगी, जो बांग्लादेशी नागरिकों, अवैध अप्रवासियों और बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी।
बैठक में उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा समेत पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय बताते हुए कहा कि ऐसे तत्व न सिर्फ कानून व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, बल्कि गंभीर सुरक्षा खतरे भी उत्पन्न करते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फर्जी दस्तावेज बनवाने और अवैध अप्रवासियों को काम पर लगाने वाले ठेकेदार, टेंट व्यवसायी, कबाड़ी और अन्य लोग भी कार्रवाई के दायरे में आएंगे।
एसटीएफ के जरिए राज्यव्यापी सख्ती
पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों (SPs) को निर्देश दिया है कि भारत सरकार और वरिष्ठ कार्यालयों के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करें। प्रत्येक जिले में गठित की जाने वाली STF टीमें न केवल अवैध तत्वों की पहचान करेंगी, बल्कि उन्हें राज्य से निष्कासित करने की प्रक्रिया भी अपनाएंगी।
श्रमिकों का सत्यापन अनिवार्य
राज्य में बड़े पैमाने पर बाहरी श्रमिक ठेकेदारों के माध्यम से कार्यरत हैं, जिनके दस्तावेजों का ठीक से सत्यापन नहीं हुआ है। इस कारण कई अवैध अप्रवासी भी इन माध्यमों से राज्य में रह रहे हैं। अब ठेकेदारों के माध्यम से ऐसे सभी श्रमिकों का अनिवार्य सत्यापन कराया जाएगा।
साथ ही, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड जैसे दस्तावेजों का भी त्वरित सत्यापन किया जाएगा। फर्जी पहचान पत्र रखने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।
निगरानी और समीक्षा
हर जिले में संबंधित अधिकारियों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें की जाएंगी। SPs को निर्देशित किया गया है कि वे वैज्ञानिक और कानूनी तरीके से अभियान चलाएं और कार्रवाई की जानकारी समय-समय पर पुलिस मुख्यालय को भेजें।
