दुर्ग। जिले में युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत स्थानांतरित शिक्षकों द्वारा की गई अपील की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। लेकिन अब भी 138 शिक्षक नए स्थान पर ज्वाइनिंग नहीं दे पाए हैं, जिससे उन पर निलंबन की कार्रवाई की तलवार लटक रही है।
जिला स्तरीय समिति को कुल 147 अपीलें प्राप्त हुई थीं, जिनमें से केवल 9 मामलों को मान्य किया गया और संबंधित शिक्षकों को उनके मूल स्थान पर वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। बाकी 138 मामलों को अमान्य कर दिया गया है।
शिक्षकों की अपीलों में विषय परिवर्तन, गंभीर बीमारी, 60–70 किलोमीटर की दूरी, वरिष्ठता की अनदेखी जैसे तर्क शामिल थे, लेकिन समिति ने इन्हें अस्वीकार कर दिया।
इस बीच, कई शिक्षकों ने स्थानांतरण के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है और नए पदस्थापना स्थल पर ज्वाइनिंग नहीं दी, जिससे स्कूलों की पढ़ाई और प्रशासनिक कार्य बाधित होने लगे।
स्थिति को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) अरविंद मिश्रा ने 16 जुलाई को एक सामान्य सर्कुलर जारी किया, जिसमें सभी शिक्षकों को 18 जुलाई तक ज्वाइनिंग देने का स्पष्ट निर्देश दिया गया। साथ ही एक 11 पेज की सूची भी जारी की गई, जिसमें उन शिक्षकों के नाम शामिल हैं जिनकी अपीलें अमान्य की गई थीं।
अब शुक्रवार शाम तक की स्थिति के अनुसार, शिक्षा विभाग ने ज्वाइनिंग देने और न देने वाले शिक्षकों की रिपोर्ट मंगाई है। DEO का कहना है कि सोमवार को रिपोर्ट की समीक्षा कर ज्वाइनिंग नहीं देने वाले शिक्षकों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जा सकती है।
गौरतलब है कि दुर्ग जिले में 2 और 3 जून को जिला स्तरीय काउंसिलिंग आयोजित की गई थी, जिसमें 636 शिक्षकों की काउंसिलिंग कर उन्हें नए पदस्थापन आदेश दिए गए। इसके बाद 7 जून को संभागीय स्तर पर 286 शिक्षकों और व्याख्याताओं को बुलाकर प्रक्रिया पूर्ण की गई।
