जगदलपुर। बस्तर जिले में गरीबों को मिलने वाला सरकारी अनाज ही चोरी का शिकार हो गया है। खाद्य विभाग की नियमित जांच में खुलासा हुआ है कि पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) के तहत 84 सरकारी दुकानों से 6,565 क्विंटल चावल का कोई हिसाब नहीं है। यह चावल लगभग 3 करोड़ 55 लाख रुपये मूल्य का बताया जा रहा है।
7 ब्लॉकों में खुली बड़ी गड़बड़ी
जांच के दौरान पता चला कि यह गड़बड़ी बस्तर के सात ब्लॉकों में फैली हुई है। विभाग की रूटीन जांच में सामने आए इस घोटाले से दुकान संचालकों में हड़कंप मच गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि गरीबों में बांटे जाने वाला यह अनाज आखिर कहां गया?
नोटिस और वसूली की कार्रवाई
खाद्य विभाग ने सभी 84 दुकानों को नोटिस जारी कर तत्काल जवाब मांगा है। कुछ दुकानों से अनाज की वसूली की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। जिला खाद्य अधिकारी घनश्याम राठौर ने बताया कि भौतिक सत्यापन के दौरान ही यह गड़बड़ी पकड़ी गई। मामले की विस्तृत जांच के लिए संबंधित एसडीएम को प्रतिवेदन सौंपा गया है।
ग्रामीणों में आक्रोश
स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पात्र लोगों का राशन अक्सर अपात्र लोगों तक पहुंच जाता है और अधिकारियों की लापरवाही से पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। लोगों ने मांग की है कि दोषियों पर सख्त और त्वरित कार्रवाई हो, ताकि इस तरह की चोरी दोबारा न हो।
