रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय लचीलापन दिलाने की दिशा में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने राज्य सरकार से “अर्जित वेतन तक पहुँच” (Earned Wage Access – EWA) योजना लागू करने की मांग की है। फेडरेशन ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि इस योजना को जल्द से जल्द लागू किया जाए।
वेतन का समय से पहले उपयोग करने की सुविधा
EWA योजना के तहत कर्मचारियों को महीने के अंत तक वेतन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वे अपने अर्जित वेतन का आंशिक या पूरा हिस्सा किसी भी समय निकाल सकेंगे। फेडरेशन का कहना है कि कई बार आपातकालीन जरूरतें और अनपेक्षित खर्च कर्मचारियों के लिए बड़ी चुनौती बन जाते हैं, ऐसे में यह योजना राहत देगी।
अन्य राज्यों और निजी क्षेत्र में सफल प्रयोग
प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने बताया कि कई निजी कंपनियों में यह मॉडल पहले ही सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है। गोवा और राजस्थान जैसे राज्यों ने भी इसे अपनाया है, जिससे कर्मचारियों के मनोबल, उत्पादकता और संतुष्टि में बढ़ोतरी हुई है।
डिजिटल बैंकिंग से होगी आसान पहुंच
डिजिटल बैंकिंग और भुगतान प्रणालियों की प्रगति को देखते हुए, यह योजना कर्मचारियों को 24×7 सुरक्षित और उपयोगकर्ता-अनुकूल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से वेतन तक पहुंच उपलब्ध कराएगी। साथ ही, योजना की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय संस्थानों और संबंधित विभागों से प्रारंभिक संवाद जरूरी होगा।
