रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए प्रदेशभर में जिला और विकासखंड स्तर पर निगरानी एवं जांच समितियों का गठन किया है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी कलेक्टरों को आदेश जारी किया है।
शासन को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई निजी स्कूल पालकों को किताबें, गणवेश और अन्य सामग्री एक ही फर्म से खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जिससे अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है।
जिला स्तरीय समिति में कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी और जीएसटी विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। वहीं विकासखंड स्तर पर एसडीएम, विकासखंड शिक्षा अधिकारी और जीएसटी इंस्पेक्टर जांच करेंगे।
सरकार ने फीस बढ़ोतरी की शिकायतों पर भी स्वतः संज्ञान लेकर छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम 2020 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
