बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जमीन के मालिकाना हक से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज होने मात्र से किसी व्यक्ति को संपत्ति का मालिकाना अधिकार नहीं मिल जाता। नामांतरण की प्रक्रिया केवल राजस्व वसूली के उद्देश्य से होती है। संपत्ति का वास्तविक मालिक कौन है, इसका फैसला सक्षम दीवानी अदालत ही कर सकती है।
गोद लेने के दस्तावेज को लेकर था विवाद
मामला धमतरी जिले की जमीन से जुड़ा है। याचिकाकर्ता संतोष तिवारी के पिता और उनकी बुआ स्वर्गीय भगवंतिन बाई की संपत्ति पर विवाद था। राजनांदगांव निवासी शुभेंद्र कुमार शर्मा ने 9 जून 1997 के गोदनामा के आधार पर संपत्ति पर अपना अधिकार जताया था। भगवंतिन बाई की मृत्यु के बाद उन्होंने जमीन अपने नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन किया, जिसे तहसीलदार ने स्वीकार कर लिया।
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकलपीठ ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण से न तो संपत्ति का अधिकार पैदा होता है और न ही समाप्त होता है। कोर्ट ने माना कि दोनों पक्षों के बीच विवाद मालिकाना हक से संबंधित है, जिसकी सुनवाई रिट याचिका में नहीं की जा सकती।
दोनों पक्ष जा सकेंगे सिविल कोर्ट
हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सक्षम दीवानी अदालत में मुकदमा दायर करने की स्वतंत्रता दी है। अब सिविल कोर्ट उपलब्ध दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर जमीन के वास्तविक मालिकाना हक का फैसला करेगी।


