रायपुर: छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब विभाग के शासकीय सेवक अपनी निजी समस्याओं के लिए सीधे मुख्यमंत्री, मंत्री या वरिष्ठ अधिकारियों से नहीं मिल पाएंगे। अब उन्हें उचित माध्यम से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
यह आदेश स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ द्वारा जारी किया गया है। इस आदेश के अनुसार, यदि कोई शासकीय सेवक विभागीय चैनल से अनुमति प्राप्त किए बिना मुख्यमंत्री, मंत्री या वरिष्ठ अधिकारियों से मिलता है, तो इसे “कदाचरण” माना जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस आदेश के पीछे कई कारण बताए गए हैं:
- अनुशासनहीनता: कई बार कर्मचारी बिना किसी उचित कारण के ही मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने पहुंच जाते हैं, जिससे अनुशासनहीनता बढ़ती है।
- समय का दुरुपयोग: ऐसी मुलाकातों में अनावश्यक रूप से समय बर्बाद होता है, जिससे कर्मचारियों का काम प्रभावित होता है।
- अनावश्यक बोझ: कई मामलों में ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका समाधान विभागीय स्तर पर ही किया जा सकता है। ऐसे मामलों में मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों पर अनावश्यक बोझ बढ़ता है।
इस आदेश का उद्देश्य कर्मचारियों में अनुशासन लाना और सरकारी कामकाज में सुधार लाना है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कर्मचारी अपनी समस्याओं का समाधान उचित माध्यम से करें और मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का समय केवल महत्वपूर्ण मामलों में ही लें।
