नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से छूटने के लगभग 40 घंटे बाद अचानक सीएम पद से इस्तीफे का ऐलान किया है। इस घटनाक्रम ने राजनीतिक जगत में हलचल मचा दी है, और यह सवाल उठने लगा है कि केजरीवाल ने जब तिहाड़ जेल में थे तब इस्तीफा क्यों नहीं दिया, और अब इस फैसले की असली वजह क्या है?
अरविंद केजरीवाल का यह बयान चौंकाने वाला है, खासकर तब जब उन्होंने जेल से रिहा होने के कुछ घंटे बाद ही इस्तीफे का ऐलान किया। केजरीवाल ने यह भी कहा कि यदि दिल्ली की जनता उन्हें ईमानदार मानती है, तो वे बड़ी संख्या में वोट दें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक दिल्ली की जनता अपना फैसला नहीं देती, वे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे और दो दिन बाद इस्तीफा दे देंगे। उनका कहना है कि दिल्ली में चुनाव फरवरी में होने वाले हैं, और उनकी मांग है कि नवंबर में महाराष्ट्र चुनाव के साथ ही दिल्ली में भी चुनाव कराए जाएं।
इस अचानक इस्तीफे के ऐलान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह फैसला पूरी तरह से व्यक्तिगत था, या इसमें कोई राजनीतिक और कानूनी कारण भी जुड़े हुए हैं? केजरीवाल के इस कदम की असली वजह जानने के लिए हमें उनके तिहाड़ जेल के दिनों और हालिया घटनाक्रम पर ध्यान देना होगा।
केजरीवाल ने पिछले 177 दिन तिहाड़ जेल में बिताए थे, जहां उन्हें लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान 21 दिन की पैरोल मिली थी। इसके बावजूद, उन्होंने इस दौरान किसी भी तरह का इस्तीफा नहीं दिया। उन्हें और उनकी पार्टी को उम्मीद थी कि वे जेल से बाहर भी अपनी सरकार चला सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है, जिससे वे जेल से बाहर आए हैं।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सशर्त जमानत के बाद, यह उम्मीद की जा रही थी कि दिल्ली की सरकार सुचारू रूप से चलने लगेगी। लेकिन केजरीवाल के द्वारा सीएम पद से इस्तीफे का ऐलान करते ही सभी को चौंका दिया। अब यह समझना जरूरी है कि इस अचानक इस्तीफे के पीछे क्या वजह हो सकती है।
कानूनी जानकारों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की जमानत की शर्तों के कारण केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में कई कर्तव्यों को निभाने की पूरी आजादी नहीं थी। उदाहरण के लिए, रिहाई के बाद भी वे सचिवालय या मुख्यमंत्री कार्यालय का दौरा नहीं कर सकते थे। इसके अलावा, वे उन फाइलों पर हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते थे जिनकी मंजूरी उपराज्यपाल द्वारा दी जानी थी। यह स्थिति दिल्ली सरकार के लिए कई परेशानियों का कारण बन सकती थी, जिससे केजरीवाल के लिए बड़ा फैसला लेना कठिन हो गया था।
इसलिए, राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, इस्तीफा देने के बाद केजरीवाल ने एक ‘इमोशनल दांव’ खेला है। उन्होंने इस्तीफे के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की है कि उन्हें पूरी आजादी नहीं मिल रही है, और इसलिए दिल्ली की सरकार को किसी और के द्वारा चलाया जाना चाहिए। यह भी संभव है कि उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं से सलाह-मशविरा करने के बाद यह कदम उठाया हो, ताकि दिल्ली में अटके हुए सभी जरूरी काम जल्द पूरा हो सकें।
केजरीवाल ने चुनावों को लेकर अपनी मांग भी स्पष्ट की है कि नवंबर में महाराष्ट्र चुनाव के साथ ही दिल्ली में भी चुनाव कराए जाएं। इससे वे जनता के बीच अपने इस्तीफे को एक इमोशनल कार्ड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि दिल्ली की जनता उनके इस फैसले को सकारात्मक रूप में देखेगी।
इस नए दांव ने विपक्ष को चौंका दिया है, और अब यह देखना होगा कि दिल्ली की जनता इस फैसले को कैसे लेती है। क्या केजरीवाल का यह फैसला उनके राजनीतिक भविष्य को प्रभावित करेगा, या यह उनकी स्थिति को मजबूत करेगा? आने वाले समय में इस पर स्पष्टता मिलेगी।
