रायपुर। पीएम-आशा योजना के तहत छत्तीसगढ़ को दलहन और तिलहन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन की अनुमति मिल गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन में 425 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।
इसके तहत खरीफ में अरहर 21,330 मीट्रिक टन, उड़द 25,530 मीट्रिक टन, मूंग 240 मीट्रिक टन, सोयाबीन 4,210 मीट्रिक टन और मूंगफली 4,210 मीट्रिक टन का उपार्जन किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर सोयाबीन और मूंगफली के लिए अतिरिक्त स्वीकृति भी दी जाएगी.
उपार्जन कार्य मार्कफेड के माध्यम से सहकारी समितियों द्वारा किया जाएगा। इसके लिए 22 जिलों में 222 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। किसान नजदीकी सहकारी समिति या किसान पोर्टल पर पंजीयन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।
