कर्मचारियों के लिए नया आदेश जारी, AEBAS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए 7 नवंबर तक का समय
रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ शासन ने प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता और कर्मचारियों की उपस्थिति (Attendance) सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के मंत्रालय (महानदी भवन) और विभागाध्यक्ष कार्यालयों में 1 दिसंबर 2025 से आधार-आधारित बायोमैट्रिक अटेंडेंस सिस्टम (AEBAS) अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा।
राज्य सरकार ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है, जिससे मंत्रालय के कर्मचारियों के बीच हड़कंप मच गया है।
आधार आधारित बायोमैट्रिक अटेंडेंस (AEBAS) क्या है?
AEBAS एक डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम है, जो कर्मचारी के आधार नंबर और फिंगरप्रिंट/आइरिस स्कैन के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करता है। इसका सीधा मकसद कर्मचारियों की हाज़िरी में सटीकता लाना और कार्यालयों में देर से आने की प्रवृत्ति पर रोक लगाना है।
कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण तिथियाँ
जारी आदेश के अनुसार, सभी कर्मचारियों को इस नई व्यवस्था के लिए समय सीमा के भीतर तैयारी करनी होगी:
1. पंजीकरण की अंतिम तिथि: महानदी भवन और विभागाध्यक्ष कार्यालयों के सभी कर्मचारियों को 7 नवंबर 2025 तक AEBAS पोर्टल (Attendance Enrolment and Authentication System) पर अपना पंजीकरण (Enrolment) पूरा करना होगा।
2. सिस्टम लागू होने की तिथि: 1 दिसंबर 2025 से अटेंडेंस केवल आधार आधारित बायोमैट्रिक सिस्टम से ही दर्ज की जाएगी।
3. कार्रवाई का प्रावधान: आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि 7 नवंबर तक पंजीकरण नहीं कराने वाले कर्मचारियों के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
वर्तमान अटेंडेंस व्यवस्था में बदलाव
अभी तक मंत्रालय में उपस्थिति रजिस्टर (Attendance Register) या पुराने बायोमैट्रिक सिस्टम का उपयोग किया जा रहा था, लेकिन AEBAS के लागू होने के बाद सभी कर्मचारियों के लिए नए डिजिटल सिस्टम पर हाज़िरी लगाना अनिवार्य होगा। यह आदेश छत्तीसगढ़ सरकार की ई-गवर्नेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
