रायपुर। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के खरीदारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार द्वारा घोषित ईवी सब्सिडी योजना के तहत लंबे समय से अटके भुगतान को एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है। साल 2022 में केंद्र सरकार की योजना के साथ-साथ राज्य सरकार ने भी ईवी खरीदारों को सब्सिडी देने की घोषणा की थी। केंद्र की सब्सिडी वाहन कंपनियों को मिलती रही, जबकि राज्य सरकार ने अब तक 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खरीदारों को वितरित की है। लेकिन बाद में फंड की कमी के चलते यह प्रक्रिया रोक दी गई थी।
30 करोड़ रुपए मिले, प्रक्रिया फिर से शुरू
अब परिवहन विभाग को हाल ही में 30 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है, जिसके बाद क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) के माध्यम से सब्सिडी भुगतान की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार मार्च 2025 तक लगभग 90 करोड़ रुपए का भुगतान अभी बाकी है। उम्मीद है कि फिलहाल मिली राशि से 2023 तक ईवी खरीदने वाले सभी पात्र लाभार्थियों को भुगतान संभव हो पाएगा।
RTO रायपुर ने दस्तावेज़ जमा करने की अपील की
रायपुर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने 2022 में पंजीकृत ईवी और हाइब्रिड वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने दस्तावेज़—आरसी कार्ड, आधार कार्ड की छाया प्रति और बैंक विवरण (पासबुक या कैंसिल चेक)—रायपुर के रावांभाठा स्थित काउंटर नंबर 21 में जमा कराएं। जिन लाभार्थियों को अब तक सब्सिडी नहीं मिली है, उन्हें शीघ्र भुगतान किया जाएगा।
आगे और फंड मिलने की उम्मीद
विभाग को भरोसा है कि जब तक 30 करोड़ की यह राशि वितरित की जाएगी, तब तक और भी फंड प्राप्त हो जाएंगे, जिससे आगे की प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के जारी रखी जा सकेगी।
