छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन 6 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सबसे अहम राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन का फैसला रहा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की तर्ज पर राज्य अपना औद्योगिक सुरक्षा बल बनाएगा, जिसमें पुलिस के 500 जवानों को प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया जाएगा। ये जवान प्रदेश के औद्योगिक संस्थानों की सुरक्षा में लगाए जाएंगे।
रजिस्ट्री प्रक्रिया में बड़ा बदलाव
सदन ने रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक भी पारित किया, जिससे अब रजिस्ट्री आधार और पैन से लिंक की जा सकेगी। ऑनलाइन फॉर्म के जरिए रजिस्ट्री संपन्न होगी और गलती होने पर आईजी स्तर के अधिकारी उसका निपटारा करेंगे। करीब 36 पुराने प्रावधानों में बदलाव कर इस प्रक्रिया को सरल और आधुनिक बनाया गया है।
उद्योगों को राहत: पंजीयन न कराने पर अब जेल नहीं
छत्तीसगढ़ श्रम कानून संशोधन और विविध प्रावधान विधेयक 2025 के तहत उद्योगों को बड़ा राहत दी गई है। अब उद्योग का पंजीयन न कराने पर जेल की सजा नहीं होगी, केवल जुर्माना भरना होगा। साथ ही, हड़ताल करने से पहले श्रमिकों को 6 हफ्ते पहले सूचना देनी होगी। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि यह बदलाव निवेशकों और उद्यमियों के लिए फायदेमंद साबित होगा।
लोकतंत्र सेनानियों को मिलेगा सम्मान
आपातकाल के दौरान लोकतंत्र के लिए आवाज उठाने वाले सेनानियों को सम्मान देने के लिए छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक पारित किया गया। यह पहले केवल नियम था, अब इसे कानूनी रूप दे दिया गया है।
रुंगटा इंटरनेशनल स्किल यूनिवर्सिटी को मंजूरी
छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 के तहत रुंगटा इंटरनेशनल स्किल विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई। यह प्रदेश का 18वां निजी विश्वविद्यालय होगा, जो छात्रों को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के नए अवसर देगा।
विपक्ष का विरोध और दो बार वॉकआउट
विपक्ष ने रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक में वित्तीय ज्ञापन न होने पर आपत्ति जताई और सदन से बहिर्गमन किया। इसके अलावा, लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक पर भी विरोध जताते हुए विपक्षी सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए।
