रायपुर। छत्तीसगढ़ में साय सरकार के चौथे बजट यानी वर्ष 2027-28 की तैयारी शुरू हो गई है। वित्त विभाग ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विभागाध्यक्षों से नए बजट प्रस्ताव मांगे हैं।
बजट प्रक्रिया 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी और विभागों को अपने प्रस्ताव 20 नवंबर तक अंतिम रूप से जमा करने होंगे। इसके बाद 1 से 17 दिसंबर तक वित्त सचिव संबंधित विभागों के सचिवों के साथ प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे। वहीं 4 से 18 जनवरी 2027 तक वित्त मंत्री विभागीय मंत्रियों के साथ नवीन मदों से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे।
वित्त विभाग ने नए खर्च से जुड़े प्रस्तावों की जांच पर भी जोर दिया है। 2027-28 के बजट में पहले से परीक्षण किए गए प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि अपरीक्षित नए मदों पर मंत्री स्तर की चर्चा में ही विचार किया जाएगा।
आदिवासी क्षेत्र उपयोजना और अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना से जुड़े प्रस्तावों को संबंधित वित्तीय सलाहकार प्रकोष्ठ को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अपनी योजनाओं का समेकित बजट प्रस्ताव तैयार करेगा।
इसके अलावा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए SNA-SPARSH मॉडल के तहत उचित बजट शीर्ष खोलने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन हो सके और राशि जारी करने में बाधा न आए।
