रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से 21 मार्च 2025 तक चलेगा, जिसमें 17 बैठकें होंगी। इस दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी 3 मार्च को वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगे। सत्र की शुरुआत राज्यपाल रमेन डेका के अभिभाषण से हुई।
2,367 सवालों के साथ सरकार पर हमलावर विपक्ष
इस बार विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। महंगाई, बेरोजगारी, बिजली बिल और किसान मुद्दे मुख्य एजेंडे में शामिल हैं। विधानसभा में 2,367 सवाल पूछे गए हैं, जिनमें 1,220 तारांकित और 1,147 अतारांकित प्रश्न हैं। इसके अलावा, 122 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी पेश किए गए हैं।
बजट से क्या हैं उम्मीदें?
छत्तीसगढ़ की जनता को इस बजट से कई उम्मीदें हैं। सरकार द्वारा कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े ऐलान किए जाने की संभावना है।
क्यों है यह बजट खास?
• विधानसभा चुनाव 2028 को ध्यान में रखते हुए सरकार लोक-लुभावन योजनाओं की घोषणा कर सकती है।
• महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर सरकार के जवाब का सभी को इंतजार है।
• बिजली बिलों में कटौती और किसान योजनाओं में नए प्रावधान हो सकते हैं।
विपक्ष का क्या है रुख?
विपक्ष इस सत्र में बिजली दरों में बढ़ोतरी, महंगाई, बेरोजगारी और कानून-व्यवस्था के मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोलने की तैयारी में है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने चुनावी वादे पूरे नहीं किए हैं।
