छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में “महतारी सदन” का निर्माण करने की योजना बनाई है। इस योजना के अंतर्गत, महिलाओं की सामूहिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा और उनके लिए विशेष सुविधाओं का प्रबंध किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में 179 महतारी सदनों के लिए स्वीकृति आदेश जारी किए गए हैं, जिनकी प्रति भवन लागत 29.20 लाख रुपये होगी।
महतारी सदन की लागत और वित्तीय योजना
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस परियोजना की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि नई भारत की विकास यात्रा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है, और “महतारी सदन” इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रति सदन की लागत 29.20 लाख रुपये होगी, जिसमें से 24.70 लाख रुपये “महथरी सदन योजना” के बजट से और 4.50 लाख रुपये “स्वच्छ भारत मिशन” के बजट से प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के तहत, 179 महतारी सदनों के लिए कुल 52.20 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। सरकार की योजना है कि अगले 5 वर्षों में सभी ग्राम पंचायतों में महतारी सदन का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा।
महतारी सदन का डिजाइन और सुविधाएं
महतारी सदन का निर्माण लगभग 2500 वर्ग फुट के क्षेत्र में किया जाएगा। इस भवन में महिलाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कई सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसमें कमरे, शौचालय, बरामदे, हॉल, रसोई और स्टोर रूम जैसी बुनियादी सुविधाएं होंगी, जिससे महिलाओं को एक संगठित और सुविधाजनक वातावरण मिल सकेगा। इन सदनों का उद्देश्य महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सामुदायिक गतिविधियों और कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है।
