रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025–30 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। नई नीति से राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम मजबूत होगा और युवाओं को उद्यमिता के नए अवसर मिलेंगे।
नीति के तहत मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को 10 लाख रुपये तक सीड फंड, 100 करोड़ रुपये का स्टार्टअप कैपिटल फंड, 50 करोड़ रुपये का क्रेडिट रिस्क फंड और ब्याज अनुदान जैसी सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही सरकारी खरीद, स्टाम्प शुल्क, किराया अनुदान और मार्केटिंग खर्च में भी छूट दी जाएगी।
रोजगार बढ़ाने के लिए महिलाओं, पुरुषों, दिव्यांगों, सेवानिवृत्त अग्निवीरों और नक्सल प्रभावितों को रोजगार देने वाले स्टार्टअप्स को विशेष अनुदान मिलेगा। सरकार का मानना है कि यह नीति निवेश बढ़ाने, रोजगार सृजन और छत्तीसगढ़ को एक मजबूत स्टार्टअप हब बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।
