रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों, ऊर्जा, परिवहन, खनिज और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ के जरिए शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी।
खरीफ-2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को स्वीकृति देते हुए धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की सहायता देने का निर्णय लिया गया। वहीं राशन कार्डधारियों को वर्ष 2026-27 में भी चना वितरण जारी रहेगा।
कैबिनेट ने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन करने की मंजूरी दी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ हो गया है।
नवा रायपुर में भूमि क्रय पर स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ाई गई है। वहीं खनिज परिवहन में पारदर्शिता लाने के लिए वाहनों में RFID टैग और ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य करने सहित खनिज नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से किसानों, आम नागरिकों और राज्य की अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा।
