रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी पहल की है। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने हाल ही में घोषणा की है कि राज्य सरकार नक्सल हिंसा से प्रभावित लोगों को पेंशन देने की योजना बना रही है।
साव ने कहा, “नक्सल हिंसा से प्रभावित लोगों का दर्द किसी ने नहीं सुना। हमारी सरकार उनके पुनर्वास कराने के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ में पुनर्वास नीति के कारण कई नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इन पीड़ितों को राष्ट्रपति से भी मिलने का मौका मिला है, जहां उन्होंने अपनी समस्याएं रखीं।”
साव ने आगे कहा, “नक्सल हिंसा से कई लोग अपंग हो गए हैं, किसी ने हाथ खोया है तो किसी ने पैर। इन लोगों ने देश और दुनिया के सामने अपनी पीड़ा रखी है। उन्होंने देश के गृहमंत्री और राष्ट्रपति से मुलाकात कर अपनी व्यथा सुनाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि ये लोग सम्मान के साथ जी सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें।”
भाजपा का सदस्यता अभियान
उपमुख्यमंत्री ने भाजपा के सदस्यता अभियान के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा, “25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर पार्टी ने मुख्यमंत्री से लेकर हर एक पदाधिकारी को कम से कम 100 सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया है। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी अपने-अपने बूथों में जाकर सदस्यता अभियान चलाएंगे।”
कानून व्यवस्था पर कांग्रेस के आरोपों का खंडन
कांग्रेस ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सवाल उठाए थे, जिस पर उपमुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए कहा, “प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है। सरकार लगातार अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठा रही है। आंकड़े साफ बताते हैं कि अपराधों में कमी आई है।”
सीबीआई की जांच पर कांग्रेस का आरोप
कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में सीबीआई की जांच पर भी सवाल उठाए थे। इस पर उपमुख्यमंत्री ने कहा, “कांग्रेस ने सीबीआई को छत्तीसगढ़ में काम करने से रोका था। अब सवाल उठाना कांग्रेस को शोभा नहीं देता है। हमारी सरकार ने सीबीआई को महत्वपूर्ण मामलों में जांच करने के लिए कहा है।”
