रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए इसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक समिति गठन का निर्णय लिया है। इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई करेंगी।
कैबिनेट के इस फैसले के बाद सियासी विवाद भी शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इसका विरोध करते हुए इसे आदिवासी अधिकारों के खिलाफ बताया है और कई सवाल उठाए हैं, जिनमें पेसा कानून और पांचवी अनुसूची के अधिकारों पर असर को लेकर चिंता जताई गई है।
सरकार का कहना है कि UCC से विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसे मामलों में एकरूपता आएगी और न्याय प्रक्रिया सरल होगी। समिति नागरिकों और विशेषज्ञों से सुझाव लेकर ड्राफ्ट तैयार करेगी, जिसे बाद में कैबिनेट और विधानसभा में पेश किया जाएगा।
