रायपुर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के कर्मचारियों की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्य सचिव से भेंट की। फेडरेशन ने अपनी मांगों में केंद्र के समान 3 प्रतिशत डीए की देय तिथि से स्वीकृति, डीए एरियर्स का जीपीएफ खाते में समायोजन, 300 दिवस अर्जित अवकाश का नगदीकरण, चार स्तरीय समयमान वेतनमान, वेतन विसंगति सुधार, लिपिकों के पदनाम परिवर्तन व वेतन सुधार, कैशलेस सुविधा और अन्य मुद्दों को प्रमुखता से रखा।
फेडरेशन ने यह भी अनुरोध किया कि राज्य स्तरीय परामर्शदात्री की बैठक, जो पिछले सात वर्षों से आयोजित नहीं हुई है, शीघ्र बुलाई जाए। मुख्य सचिव ने सभी बिंदुओं को धैर्यपूर्वक सुना और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र और सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया। उन्होंने परामर्शदात्री की बैठक जल्द आयोजित करने का भरोसा भी दिया।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेशभर के शासकीय सेवकों को आम जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए अपने कर्तव्यों का निष्ठा और ईमानदारी से निर्वाह करना चाहिए। कर्मचारियों के समर्पण और मेहनत की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।
फेडरेशन ने मुख्य सचिव से भेंट कर उनके साथ संवाद की प्रशंसा की और विश्वास जताया कि संयुक्त प्रयासों से प्रदेश की सेवा व्यवस्था और प्रभावी बनेगी।
