रायपुर। छत्तीसगढ़ में जमीन या मकान खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। विधानसभा ने ‘छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026’ पारित कर अचल संपत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाला 0.60% सेस खत्म कर दिया है।
वाणिज्यिक कर मंत्री ओपी चौधरी के अनुसार, इससे जनता पर सालाना करीब 460 करोड़ रुपये का बोझ कम होगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में मूल्यांकन प्रणाली को सरल बनाते हुए हेक्टेयर दर लागू की गई है, जिससे छोटे जमीन मालिकों को लाभ मिलेगा।
सरकार ने रजिस्ट्री प्रक्रिया को भी आसान बनाया है, जिससे नामांतरण अब स्वतः हो सकेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसे आम जनता, किसानों और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए राहतभरा कदम बताया है।
