बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव से जुड़े एक अहम मामले में स्पष्ट किया है कि मतगणना के दौरान दोबारा मतगणना (री-काउंटिंग) की मांग नहीं करने के आधार पर ही चुनाव याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि मतों की गिनती और सारणीकरण में गड़बड़ी या चुनावी रिकॉर्ड में हेरफेर के विशिष्ट आरोपों की जांच साक्ष्यों के आधार पर होनी चाहिए।
चुनाव न्यायाधिकरण के आदेश को दी गई थी चुनौती
मामला पंचायत चुनाव से जुड़ा है, जिसमें मतदान केंद्र क्रमांक 187 पर मतगणना और मतों के सारणीकरण में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। निर्वाचित प्रत्याशी ने चुनाव याचिका को प्रारंभिक स्तर पर खारिज करने की मांग की थी। इसके लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन दिया गया था, जिसे चुनाव न्यायाधिकरण ने खारिज कर दिया।
इसके बाद निर्वाचित प्रत्याशी ने हाईकोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी। उसकी दलील थी कि 23 फरवरी 2025 को मतगणना के दौरान छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 80 के तहत पुनर्मतगणना की मांग नहीं की गई थी, इसलिए चुनाव याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
साक्ष्यों के आधार पर होगी मामले की सुनवाई
हाईकोर्ट ने कहा कि शुरुआती चरण में चुनाव याचिका को खारिज करने पर विचार करते समय पूरी याचिका और उसमें बताए गए आधारों को देखना जरूरी है। इस स्तर पर बचाव पक्ष की दलीलों या ऐसे विवादित तथ्यों का अंतिम निर्णय नहीं किया जा सकता, जिनकी पुष्टि के लिए साक्ष्यों की जरूरत हो।
कोर्ट ने निर्वाचित प्रत्याशी की याचिका खारिज करते हुए चुनाव न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखा। साथ ही निर्देश दिया कि चुनाव याचिका पर कानून के अनुसार आगे सुनवाई की जाए।
हालांकि, हाईकोर्ट ने यह तय नहीं किया कि मतगणना में गड़बड़ी के आरोप सही हैं या नहीं। इन तथ्यों का निर्धारण चुनाव न्यायाधिकरण साक्ष्यों और संबंधित रिकॉर्ड के आधार पर करेगा।
