बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश के सिविल जिलों के लिए पोर्टफोलियो जजों की नई जिम्मेदारियां तय की हैं। चीफ जस्टिस के आदेश के बाद जारी नई सूची के तहत 10 न्यायमूर्तियों को अलग-अलग जिलों का प्रशासनिक दायित्व सौंपा गया है। यह व्यवस्था 1 सितंबर से प्रभावी हो गई है।
नई व्यवस्था के तहत जस्टिस संजय के. अग्रवाल को कोरबा, जांजगीर-चांपा, बलरामपुर-रामानुजगंज और सूरजपुर की जिम्मेदारी मिली है। जस्टिस पार्थ प्रीतम साहू को सरगुजा, कोरिया, धमतरी और दंतेवाड़ा का पोर्टफोलियो जज बनाया गया है।
जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास को राजनांदगांव और बेमेतरा, जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी को दुर्ग और बालोद, जस्टिस सचिन सिंह राजपूत को रायगढ़ और महासमुंद तथा जस्टिस राकेश मोहन पांडेय को बलौदाबाजार और बस्तर की जिम्मेदारी दी गई है।
इसके अलावा जस्टिस संजय कुमार जायसवाल को कोंडागांव और मुंगेली, जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल को बिलासपुर और कांकेर, जस्टिस विभु दत्ता गुरु को रायपुर और कबीरधाम तथा जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद को जशपुर का पोर्टफोलियो जज नियुक्त किया गया है।
वहीं राज्य शासन ने विधि एवं विधायी कार्य विभाग में भी पदस्थापना की है। छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग के संयुक्त सचिव मनीष कुमार ठाकुर की सेवाएं विधि एवं विधायी कार्य विभाग को सौंपी गई हैं। मुंगेली की सिविल जज जसविंदर कौर अजमानी मलिक को मानव अधिकार आयोग में उप सचिव के पद पर प्रतिनियुक्त किया गया है।
