बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरटीई के तहत एडमिशन प्रक्रिया में देरी पर स्वतः संज्ञान लिया है। अवकाश के दिन भी कोर्ट खोलकर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने स्कूल शिक्षा विभाग को शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 38,438 आवेदनों में से अब तक केवल 62% की ही जांच पूरी हुई है, जबकि हजारों आवेदन लंबित हैं। धीमी जांच के कारण प्रवेश प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी।
