रायपुर। बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य के सर्वांगीण विकास से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में शिक्षा, उद्योग, पर्यटन, खेल, लॉजिस्टिक, और संस्कृति से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान को मंजूरी
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए “मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान” की शुरुआत की जाएगी। इस अभियान के जरिए स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, गार्जियन और टीचर्स के बीच समन्वय बढ़ाने, और स्कूलों का सामाजिक अंकेक्षण करने की योजना है। कमजोर स्कूलों की नियमित निगरानी की जाएगी और चयनित मॉडल स्कूलों में उनके शिक्षकों को शैक्षणिक भ्रमण पर भेजा जाएगा।
कलाकारों और साहित्यकारों की पेंशन में इजाफा
आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों और साहित्यकारों की मासिक पेंशन 2000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दी गई है। इसके लिए संस्कृति विभाग की वित्तीय सहायता योजना नियम-1986 में संशोधन किया गया। इससे पेंशन राशि सालाना 24 हजार से बढ़कर 60 हजार रुपये हो जाएगी, जिससे राज्य पर 58.32 लाख रुपये का अतिरिक्त वार्षिक बोझ पड़ेगा।
औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने बड़े संशोधन
साय कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन को मंजूरी दी है, जिससे भूमि आबंटन की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और स्पष्ट होगी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को रोजगारोन्मुखी और उद्यमियों के लिए लाभकारी बनाया गया है। टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश पर 200% तक प्रोत्साहन दिया जाएगा। हाइड्रोपोनिक और एयरोपोनिक खेती, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, रक्षा और एयरोस्पेस सेक्टर को विशेष पैकेज देने का निर्णय भी लिया गया।
खेल और युवा विकास पर जोर
राज्य में खेल अकादमियों और निजी ट्रेनिंग सेंटर्स को बढ़ावा देने की योजना है, ताकि युवाओं को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और करियर के अवसर मिल सकें। साथ ही गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालयों की स्थापना को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
पर्यटन और होटल इंडस्ट्री को मिलेगा बढ़ावा
बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में पर्यटन और होटल इंडस्ट्री को प्रोत्साहित किया जाएगा। निवेश की न्यूनतम सीमा को घटाया गया है, जिससे होटल और रिसॉर्ट्स का निर्माण आसान होगा और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।
राज्य में लॉजिस्टिक हब का निर्माण
माल ढुलाई और व्यापार को सुगम बनाने के लिए नई लॉजिस्टिक नीति लाने की घोषणा की गई है। इससे व्यापारियों को राहत मिलेगी और बाजारों तक पहुंच आसान होगी।
दिव्यांगजनों को मिलेगी ज्यादा योजनाओं का लाभ
साय कैबिनेट ने दिव्यांगजनों की परिभाषा में बदलाव करते हुए उन्हें और अधिक योजनाओं का लाभ दिलाने का निर्णय लिया है।
इज ऑफ लिविंग के लिए बुनियादी ढांचे का विकास
राज्य में जीवन स्तर सुधारने के उद्देश्य से आधारभूत संरचना को मजबूत करने और विकास कार्यों को तेज करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
