गरियाबंद। “मोर द्वार साय सरकार” अभियान के तहत गरियाबंद जिले में प्रशासनिक अफसर घर-घर जाकर प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के अधूरे मकानों को पूरा कराने में जुटे हैं। लेकिन इसी जिले में मुख्यमंत्री आवास योजना (CMAY) के तहत स्वीकृत 1,157 मकान आज भी अधूरे हैं और इनमें रह रहे हितग्राही बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं।
पीएम आवास को मिल रही प्राथमिकता, सीएम आवास उपेक्षित
2016 से 2025 तक जिले में 80,046 पीएम आवास स्वीकृत किए गए, जिनमें से 31,044 अब भी अधूरे हैं। इसी में से 28,799 मकान मौजूदा वित्तीय वर्ष के हैं। इन्हें पूरा कराने के लिए जिला पंचायत सीईओ जी.आर. मरकाम, अध्यक्ष गौरी शंकर कश्यप और अधिकारी गांव-गांव दौरा कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री आवास योजना के मकानों को न तो कोई पूछ रहा और न ही फंड जारी हुआ है।
इंदुमती की कहानी: अधूरे मकान में गुज़ारा, अधिकारी भी निरुत्तर
गुरुजीभाठा की निवासी इंदुमती के अधूरे मकान को देख अफसर हैरान रह गए। केवल दो किश्त में मिले ₹50,000 से मकान लेंटर लेवल तक ही बन सका है। जब पता चला कि यह मकान सीएम आवास योजना का है, तो अधिकारी पीछे हट गए। इंदुमती ने बताया कि उनके पास रहने का और कोई विकल्प नहीं है और बरसात में पड़ोसियों की छत का सहारा लेना पड़ता है।
सीएम आवास योजना: अधूरी उम्मीदें
भूपेश सरकार के कार्यकाल में जिले में 1,157 सीएम आवास स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से केवल 80 मकान ही पूरे हो पाए हैं। शेष लाभार्थी अपनी जमा पूंजी लगाकर छत स्तर तक निर्माण कर चुके हैं, लेकिन अगली किश्त अब तक नहीं मिली।
पीएम आवास का लाभ नहीं मिलेगा CMAY हितग्राहियों को
सीएम आवास योजना के लाभार्थियों को अब पीएम आवास योजना से भी बाहर कर दिया गया है। मैनपुर ब्लॉक में स्वीकृत 352 आवासों में से केवल 24 पूरे हुए, जबकि 66 छत स्तर पर और 167 प्लिंथ स्तर पर हैं। देवभोग ब्लॉक में भी हालात कुछ अलग नहीं हैं—181 में से 50 छत स्तर और 130 प्लिंथ स्तर पर हैं।
प्रशासन का पीएम आवास पर जोर
प्रशासनिक अधिकारी उन लाभार्थियों से भी संपर्क कर रहे हैं जिन्होंने पहली किश्त लेने के बाद निर्माण कार्य शुरू नहीं किया। इन्हें जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू करने की सलाह दी जा रही है ताकि अगली किश्त समय पर मिल सके। कई जगह ले-आउट तैयार कराकर वीडियोग्राफी के साथ काम शुरू कराने का वादा भी लिया गया।
सीईओ का बयान
जिला पंचायत सीईओ जी.आर. मरकाम ने कहा, “सीएम आवास योजना के लिए राशि अब तक नहीं मिली है। जैसे ही फंड मिलेगा, हितग्राहियों के खातों में राशि ट्रांसफर की जाएगी। फिलहाल हमारा उद्देश्य पीएम आवास योजना के अधूरे मकानों को समय पर पूर्ण कराना है।”
