रायपुर: छत्तीसगढ़ में सरकारी प्रचार-प्रसार व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए जनसंपर्क विभाग ने बड़े सुधार शुरू किए हैं। प्रिंटिंग कार्यों में अनियमितताओं पर सख्ती करते हुए अब सभी सरकारी छपाई “संवाद” के माध्यम से ही कराई जाएगी और अन्य एजेंसियों से काम कराने के लिए NOC अनिवार्य किया गया है।
विभाग ने पुरानी टेंडर प्रक्रिया निरस्त कर नई पारदर्शी प्रिंटिंग पॉलिसी तैयार करने की पहल भी शुरू की है।
साथ ही आउटडोर विज्ञापन की निगरानी के लिए “प्रचार ऐप” लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए होर्डिंग्स और अन्य माध्यमों की रीयल-टाइम ट्रैकिंग होगी। जियो-टैग्ड फोटो अपलोड अनिवार्य कर निगरानी को सख्त बनाया गया है।
सरकार का मानना है कि इन कदमों से खर्च में पारदर्शिता आएगी और सिस्टम अधिक जवाबदेह बनेगा।
