रायपुर। छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ (CGMKS) के बैनर तले गुरुवार को मंत्रालय महानदी भवन के डी-गेट के सामने कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक आयोजित आमसभा में बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान महंगाई भत्ते (DA) का भुगतान देय तिथि से करने, पिछले 90 महीने के लंबित एरियर्स का निराकरण और मंत्रालयीन सेटअप की पुनर्संरचना का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया।
सेटअप पुनर्संरचना पर संघ को विश्वास में लेने की मांग
संघ ने मांग की कि मंत्रालयीन सेटअप में बदलाव का प्रारूप जारी करने या अंतिम निर्णय लेने से पहले कर्मचारियों के संगठन से चर्चा की जाए। कर्मचारियों के सुझावों को भी प्रस्ताव में शामिल करने और वित्त विभाग में लंबित सेटअप संबंधी प्रस्ताव को जल्द मंजूरी देने की मांग की गई।
11 सूत्रीय मांगों को लेकर जताई नाराजगी
कर्मचारियों ने सचिवालय और मोबाइल भत्ते में बढ़ोतरी, पात्र अधिकारियों को कंप्यूटर प्रोत्साहन भत्ता देने, पूर्ण पेंशन की पात्रता अवधि 33 से घटाकर 30 वर्ष करने तथा अवकाश नकदीकरण की सीमा 240 से बढ़ाकर 300 दिन करने की मांग उठाई।
इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को टाइपिंग परीक्षा का अंतिम अवसर देने, मंत्रालय की बस सेवा सुचारू रखने और चिकित्सा परिचर्या भत्ता से जुड़े विकल्प में बदलाव का अवसर देने की मांग भी शामिल है।
मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी
संघ ने शासन से सभी मांगों पर जल्द निर्णय लेने की अपील की है। पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि लंबित मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।

