रायपुर, 11 दिसंबर 2025: छत्तीसगढ़ सरकार ने नई भूमि गाइडलाइन जारी की, जिसके तहत शहरों में सरकारी और निजी बिल्डरों की प्रॉपर्टी एक ही सर्किल रेट पर उपलब्ध होगी। इससे मध्यम वर्ग को सस्ती जमीन-घर मिलेंगे, लेकिन बिल्डरों ने विरोध जताया। आयुक्त ने कहा, “यह पारदर्शिता बढ़ाएगी, कालाबाजारी रुकेगी।”
गाइडलाइन का विवरण: रायपुर, दुर्ग, भिलाई जैसे शहरों में सरकारी प्लॉट और बिल्डर प्रोजेक्ट्स की कीमत एकसमान। पहले 5-9 गुना बढ़ोतरी पर विवाद था, अब समान दर से स्टांप ड्यूटी 4% तय। प्रभावित: 10 लाख+ परिवार। CM विष्णुदेव साय: “सभी को समान अवसर।”
बिल्डर एसोसिएशन: “लागत बढ़ेगी, प्रोजेक्ट रुकेंगे।”
