रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर लोगों को एक और नई सुविधा मिलने जा रही है. छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सभी पंजीयन कार्यालयों में लोगों को अपने भूमि-मकान आदि के एनजीडीआरएस प्रणाली में पंजीयन के समय ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के पूर्व ही नेट बैंकिंग अथवा यूपीआई दोनों तरीके से भुगतान करने की सुविधा प्रदान की है।
वित्त व वाणिज्यिक कर मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर महानिरीक्षक पंजीयन व अधीक्षक मुद्रांक द्वारा लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए पंजीयन विभाग द्वारा ऑनलाइन शुल्क भुगतान की सुविधा को एनजीडीआरएस प्रणाली में जुलाई 2024 से लाइव किया गया है।
इस सुविधा के तहत अब पक्षकार रजिस्ट्री कराने हेतु ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के पूर्व ही नेट बैंकिंग अथवा यूपीआई दोनों तरीके से भुगतान कर सकते हैं।
गौरतलब है कि राज्य के सभी पंजीयन कार्यालयों में एनआईसी द्वारा एनजीडीआरएस प्रणाली से दस्तावेजों के पंजीयन का कार्य हो रहा है। पहले तक ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा न होने से पंजीयन शुल्क नगद, चेक तथा डीडी के माध्यम से जमा किया जाता रहा है।
ऑनलाइन शुल्क भुगतान की सुविधा होने से विभाग कैशलेस के साथ पेपरलेस एवं फेसलेस पंजीयन की दिशा में अग्रसर हो सकेगा, जिसमें आधार आधारित वेरिफिकेशन किया जाकर पक्षकारों को घर बैठे ही संपत्ति के क्रय-विक्रय संबंधी विलेखों के पंजीयन की सुविधा प्रदान की जा सकेगी।
पंजीयन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक चरण में आम जनता को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसके लिए वर्तमान में ऑनलाइन शुल्क भुगतान के साथ नगद अथवा चेक के माध्यम से फीस लिए जाने की व्यवस्था आगामी आदेश तक जारी रहेगी।
ऑनलाइन भुगतान होने से पक्षकारों को सुविधा के साथ-साथ पंजीयन कार्यालय के कर्मचारियों को भी कैश हैंडलिंग की समस्या से राहत होगी।
