सरकार 3,100 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदेगी धान
रायपुर, 11 अक्टूबर 2025 (न्यूज़ डेस्क): छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान खरीद की तैयारियां पूरी कर ली हैं। कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए सरकार ने घोषणा की है कि धान की खरीद 15 नवंबर 2025 से शुरू होगी और 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। यह दर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर आधारित है, जिसमें केंद्र सरकार का एमएसपी 2,300 रुपये और राज्य सरकार की ओर से 800 रुपये की इनपुट सब्सिडी शामिल है। किसानों को अपनी उपज बेचने के बाद 6-7 दिनों के अंदर भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
खरीद प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएं:
- खरीद अवधि: 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक।
- खरीद सीमा: प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक।
- खरीद केंद्र: राज्यभर में 2,739 केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- पंजीकरण: किसानों को 31 अक्टूबर 2025 तक कृषि मंत्रालय के एग्रीस्टैक पोर्टल पर ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से कराना होगा। यह कदम धोखाधड़ी और डुप्लिकेट रजिस्ट्रेशन को रोकने के लिए उठाया गया है।
- डिजिटल सुविधाएं: ‘तूहर हाथ’ मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन टोकन सिस्टम शुरू किया जाएगा, जिससे किसानों को लंबी कतारों में इंतजार न करना पड़े। बायोमेट्रिक जांच और डिजिटल क्रॉप सर्वे (23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का) से पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
- निगरानी: मार्कफेड कार्यालय में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे। रिसाइक्लिंग रोकने के लिए सख्त निगरानी होगी।
- प्रोत्साहन: खरीद केंद्रों की समितियों को शून्य नमी वाले धान की खरीद पर प्रति क्विंटल 5 रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा।
उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, “सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प पर कायम है। हम पारदर्शी और त्वरित प्रक्रिया से हर किसान को लाभ पहुंचाएंगे। जूट बैग की पर्याप्त आपूर्ति और परिवहन की कुशलता सुनिश्चित की गई है।” केंद्र सरकार ने इस वर्ष 73 लाख मीट्रिक टन चावल का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके अनुरूप राज्य की योजना है।
किसान संगठनों की प्रतिक्रिया
किसान संगठनों ने इस घोषणा का स्वागत किया है, लेकिन कुछ ने 1 नवंबर से खरीद शुरू करने और 3,286 रुपये प्रति क्विंटल की दर की मांग दोहराई। कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, “फसल तैयार है, देरी से नुकसान हो सकता है। सरकार को एमएसपी वृद्धि को शामिल कर दर बढ़ानी चाहिए।” हालांकि, बीजेपी सरकार ने स्पष्ट किया कि वादे के अनुसार 3,100 रुपये की दर पर ही खरीद होगी, जो देश में सबसे अधिक है।
