रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तैयारियों को लेकर राज्य शासन ने निगरानी तेज कर दी है। मुख्य सचिव विकासशील ने 18 नवंबर को मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने धान खरीदी केंद्रों की व्यवस्थाओं और तैयारियों की विस्तार से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
बारदाने और तौल व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश
बैठक में मुख्य सचिव ने डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। साथ ही संग्रहण केंद्रों में उपलब्ध भंडारण क्षमता, जरूरी संसाधनों और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने सभी कलेक्टरों को खरीदी केंद्रों में पर्याप्त बारदाने उपलब्ध कराने और तौल व्यवस्था सुचारू रखने के निर्देश दिए।
किसानों को समय पर भुगतान पर जोर
मुख्य सचिव ने किसानों को धान का भुगतान समय पर सुनिश्चित करने को कहा। इसके साथ ही अवैध धान के परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए लगातार निगरानी और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि धान खरीदी राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। खरीदी केंद्रों पर किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। कलेक्टरों को अपने जिलों में व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी करने और किसानों की सुविधाओं को प्राथमिकता देने को कहा गया है।

