छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के देवभोग में प्रधानमंत्री आवास योजना के एक हितग्राही को खनिज विभाग की कार्रवाई का विरोध करना महंगा पड़ गया। मकान निर्माण के लिए मंगाई गई रेत और जब्त ट्रैक्टर को छुड़ाने की मांग को लेकर हितग्राही सनत नागेश एसडीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्हें अन्य आवास हितग्राहियों और पार्षदों का भी समर्थन मिला।
रेत से भरा ट्रैक्टर किया गया था जब्त
जानकारी के अनुसार, 6 अक्टूबर को सेवा सेतु शिविर के दौरान खनिज विभाग ने रेत से भरा ट्रैक्टर जब्त किया था। यह रेत सनत नागेश के प्रधानमंत्री आवास के निर्माण के लिए मंगाई गई थी। हितग्राही ने रेत और वाहन छोड़ने की मांग की, लेकिन विभाग ने इसे स्वीकार नहीं किया।
25,600 रुपये का जुर्माना लगाने का नोटिस
विभाग ने हितग्राही और ट्रैक्टर मालिक को नोटिस जारी कर 25,600 रुपये का अर्थदंड जमा करने को कहा। कार्रवाई के पीछे 15 अक्टूबर तक रेत परिवहन पर लागू प्रतिबंध का हवाला दिया गया है। हितग्राही ने जुर्माने की राशि भरने में असमर्थता जताते हुए अपने साथ अन्याय होने का आरोप लगाया।
रेत की उपलब्धता को लेकर उठे सवाल
हितग्राही और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि रेत की उपलब्धता में परेशानी के कारण प्रधानमंत्री आवास का निर्माण प्रभावित हो रहा है। वहीं, प्रशासन की ओर से बताया गया कि मामले में आगे की कार्रवाई खनिज विभाग के अधिकार क्षेत्र में आती है। विवाद के बीच आवास निर्माण के लिए रेत उपलब्ध कराने और नियमों के पालन को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
