Raipur : छत्तीसगढ़ में राइस मिलर्स और सरकार के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद का समाधान हो गया है। सहमति बनने के बाद 15 नवंबर से समितियों में जमा धान का उठाव सोमवार से शुरू होने की घोषणा की गई है।
बैठक में बनी सहमति
राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश अग्रवाल और प्रदेश भर के राइस मिलरों ने मंत्री श्याम बिहारी जयसवाल से मुलाकात कर लंबित मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के बाद मंत्री जयसवाल ने बताया कि राइस मिलर्स हड़ताल पर नहीं थे, बल्कि कुछ तकनीकी समस्याओं और नई प्रक्रियाओं पर आपत्ति थी। मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है और आगामी कैबिनेट बैठक में इन पर विचार किया जाएगा।
प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी और लंबित भुगतान पर सहमति
अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने कहा कि बैठक में कई मांगों पर सहमति बनी है:
- प्रोत्साहन राशि को 60 से बढ़ाकर 80 रुपए कर दिया गया है।
- सरकार ने भाड़ा राशि देने पर सहमति जताई है।
- 4000 करोड़ रुपए की लंबित राशि किश्तों में दी जाएगी।
धान उठाव की तैयारियां
मंत्री जयसवाल ने कहा कि प्रदेश के 3000 से अधिक राइस मिलर्स पूरी ताकत से धान उठाव करेंगे। धान खरीद प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा किया जाएगा। जिनका पंजीयन और एग्रीमेंट नहीं हुआ है, वे प्रक्रिया पूरी करेंगे।
किसानों और राइस मिलर्स में समन्वय
राइस मिलर्स एसोसिएशन ने सरकार का आभार व्यक्त किया और कहा कि इस सहमति से राइस मिलर्स और किसानों के बीच बेहतर तालमेल बनेगा। सोमवार से धान उठाव की प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे राज्य के भीतर और बाहर धान की आपूर्ति तेज होगी।
