रायपुर। छत्तीसगढ़ में बीते 9 दिनों से जारी तहसीलदारों की अनिश्चितकालीन हड़ताल बुधवार को खत्म हो गई है। तहसीलदार संघ के पदाधिकारियों ने आज राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से मुलाकात की और अपनी मांगों पर चर्चा की। मुलाकात के बाद छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने आंदोलन स्थगित करने का फैसला लिया।
कामकाज फिर से शुरू
हड़ताल के कारण 28 जुलाई से तहसील कार्यालयों में राजस्व संबंधी सभी कामकाज पूरी तरह ठप थे। लेकिन आज से सभी तहसीलदार वापस अपने काम पर लौट आए हैं और दफ्तरों में नियमित कार्य फिर से शुरू हो गया है।
इन मांगों को लेकर थे हड़ताल पर
संघ की प्रमुख मांगें इस प्रकार थीं:
- सभी तहसीलों में स्वीकृत सेटअप की पदस्थापना हो।
- तहसीलदारों को डिप्टी कलेक्टर पद पर 50:50 अनुपात से पदोन्नति दी जाए।
- लंबित ग्रेड पे का शीघ्र सुधार किया जाए।
- तहसीलों में शासकीय वाहन और चालकों की व्यवस्था की जाए।
- न्यायिक मामलों में न्यायिक सुरक्षा (प्रोटेक्शन) प्रदान हो।
- तहसीलदारों के व्यक्तिगत मोबाइल नंबर की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
- तहसीलों में कंप्यूटर ऑपरेटर, वाहन चालक, आदेशिका वाहक, माल जमादार और भृत्य जैसे पदों की नियुक्ति की जाए।
- तहसीलों को लेक सेवा गारंटी अधिनियम की समय-सीमा की बाध्यता से मुक्त किया जाए।
- सड़क दुर्घटनाओं में तत्काल आर्थिक सहायता के लिए तहसीलदारों को ₹25,000 उपलब्ध कराने की गाइडलाइन जारी की जाए।
