रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार माओवादी प्रभावित और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए ‘नियद नेल्लानार 2.0’ अभियान शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हुए क्षेत्रों में शासकीय योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा।
मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में योजना की रूपरेखा पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि पहले चरण की सफलता के बाद अब दूसरे चरण में 31 व्यक्तिगत हितग्राही योजनाएं, 14 सामुदायिक सुविधाएं और 10 आवश्यक सेवाएं ग्रामीणों तक पहुंचाई जाएंगी।
अभियान के तहत पात्र ग्रामीणों को मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास, जल जीवन मिशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, जनधन योजना समेत विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। साथ ही आधार कार्ड, वोटर आईडी, श्रम कार्ड और अन्य जरूरी प्रमाण पत्र भी बनाए जाएंगे।
सरकार गांवों में आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य सुविधाएं, राशन दुकानें, सड़क, मोबाइल कनेक्टिविटी, बैंक, पंचायत भवन और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर भी काम करेगी। बैठक में मुख्य सचिव ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ तय समयसीमा में योजनाओं को धरातल पर उतारने के निर्देश दिए।
