रायपुर। पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को संबद्धता शुल्क पर 1.65 करोड़ रुपए जीएसटी भुगतान का नोटिस मिला है, जिससे विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों में खलबली मच गई है। यह नोटिस सहायक आयुक्त, राज्यकर कार्यालय द्वारा जुलाई 2017 से मार्च 2024 तक वसूले गए शुल्क पर जीएसटी की मांग को लेकर भेजा गया है।
जीएसटी का नोटिस और प्रतिक्रिया
विश्वविद्यालय को संबद्ध महाविद्यालयों से इस अवधि में 3.55 करोड़ रुपए संबद्धता शुल्क प्राप्त हुआ है, जिस पर अब 1.65 करोड़ रुपए जीएसटी के रूप में मांगे जा रहे हैं। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार शैलेंद्र पटेल ने स्पष्ट किया कि संबद्धता शुल्क पर जीएसटी लागू होने की जानकारी नहीं थी। उन्होंने जीएसटी कार्यालय से ब्याज पर छूट और 2025 से लागू करने की अपील की है।
महाविद्यालयों में हड़कंप
इस सूचना से संबद्ध महाविद्यालयों के बीच भी चिंता बढ़ गई है। मंगलवार को परीक्षा संबंधी बैठक के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा हुई। कॉलेज प्रशासन इस मामले पर विचार-विमर्श कर रहा है और आगामी दिनों में जीएसटी भुगतान को लेकर कोई निर्णय लिया जा सकता है।
कार्यपरिषद में मामला उठाने की योजना
विश्वविद्यालय ने इस मामले को कार्यपरिषद में भी रखने की तैयारी की है। रजिस्ट्रार ने कहा कि संबद्धता शुल्क के लिए अलग से कोई फंड नहीं होता। यदि जीएसटी लागू होती है, तो महाविद्यालयों से पिछली तिथियों में राशि वसूली जाएगी।
प्राचार्यों की बैठक और चर्चा जारी
इस मुद्दे पर मंगलवार को प्राचार्यों और विश्वविद्यालय प्रबंधन के बीच बैठक आयोजित की गई। बैठक में जीएसटी भुगतान और इसके प्रभाव पर चर्चा की गई।
