रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महासमुंद जिले में स्वामित्व कार्ड वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 128 गांवों के 10,850 लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड वितरित किए। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम बताया।
स्वामित्व योजना: ग्रामीण सशक्तिकरण की पहल
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामित्व योजना केवल भूमि और संपत्ति के कानूनी स्वामित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भरता, स्थिरता और सम्मानित जीवन का आधार है। इस योजना से भूमि के सीमांकन में स्पष्टता आएगी और भू-संबंधी विवादों में कमी आएगी।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार डिजिटल तकनीकों का उपयोग कर रही है, जिससे ग्राम पंचायतों को उच्च-रिज़ॉल्यूशन डिजिटल मानचित्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यह ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास में सहायक होगा।
डिजिटल नवाचार और पारदर्शिता
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने “सुगम ऐप” विकसित किया है, जिससे रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है। इसके साथ ही, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण पर कार्य किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री आवास योजना में नए आयाम
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राज्य को 3.88 लाख नए प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही, भविष्य में 4 लाख नए आवास की स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि राज्य में अभी तक 132 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हो चुकी है, और जल्द ही अंतर की राशि प्रदान की जाएगी।
प्रयागराज महाकुंभ में छत्तीसगढ़ की भागीदारी
मुख्यमंत्री साय ने प्रदेशवासियों को प्रयागराज महाकुंभ में शामिल होने का निमंत्रण दिया। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सेक्टर 6 में साढ़े चार एकड़ क्षेत्र में भव्य पंडाल बनाया गया है, जहां निःशुल्क भोजन और ठहरने की व्यवस्था की गई है।
डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां
कार्यक्रम में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि स्वामित्व कार्ड केवल दस्तावेज नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण का प्रमाण है। सांसद रूपकुमारी चौधरी ने केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय को जनहित कार्यों में तेजी का कारण बताया।
ड्रोन सर्वे और भविष्य की योजनाएं
कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने बताया कि ड्रोन सर्वे के माध्यम से 1,073 गांवों का सर्वे पूरा किया गया है। इसके तहत 128 गांवों के 10,850 लाभार्थियों का स्वामित्व कार्ड तैयार कर वितरण शुरू किया गया है।
