रायपुर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर की जनता को ऐतिहासिक तोहफा देते हुए पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने की घोषणा की। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री ने नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ का संकल्प दोहराते हुए प्रदेश के विकास और सुशासन के लिए कई अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने प्रदेशवासियों को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के 25 गौरवशाली वर्षों की यात्रा को “छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव” के रूप में मनाने का आह्वान किया।
स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को नमन
सीएम साय ने अपने संबोधन की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि देकर की। उन्होंने परलकोट विद्रोह, रायपुर सिपाही विद्रोह, भूमकाल आंदोलन और जनजातीय नायकों के बलिदान को याद किया। शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर, गेंदसिंह, हनुमान सिंह सहित कई स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता का उल्लेख करते हुए कहा कि उनका बलिदान हमें हमेशा प्रेरणा देता रहेगा।
राज्य निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके प्रयासों से ही देश के नक्शे पर छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। अटल जी के जन्मशताब्दी वर्ष को “अटल निर्माण वर्ष” के रूप में मनाया जा रहा है।
नक्सलवाद समाप्त करने की दिशा में बड़ी प्रगति
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मार्च 2026 तक देश को माओवादी आतंक से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले 20 महीनों में 450 माओवादी मारे गए, 1578 गिरफ्तार हुए और 1589 ने आत्मसमर्पण किया। उन्होंने कहा कि बस्तर में विकास की गति तेज हुई है, 50 बंद स्कूल खोले गए और कई गांवों में पहली बार बिजली पहुंची।
मोदी की गारंटियों पर काम
सीएम ने बताया कि कैबिनेट की पहली बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए। पीएम जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति, नक्सल पीड़ित और आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए आवास स्वीकृत हुए।
महिला सशक्तीकरण पर जोर
“महतारी वंदन” योजना के तहत 70 लाख महिलाओं को हर महीने ₹1000 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। अब तक 11,728 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। महिला समूहों को रेडी-टू-ईट फूड निर्माण का काम सौंपा गया है।
कृषि और किसान कल्याण
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषक उन्नति योजना के तहत धान के अलावा अन्य खरीफ फसल लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ 10-11 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है। भूमिहीन कृषि श्रमिकों को प्रतिवर्ष ₹10,000 की सहायता मिल रही है। राज्य में 149 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई।
शिक्षा और रोजगार
नई शिक्षा नीति लागू करते हुए शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया गया है, जिससे दुर्गम क्षेत्रों में भी शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ी है। नवा रायपुर में एजुकेशन सिटी, साइंस सिटी, नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, और सिलिकॉन वैली जैसी परियोजनाएं शुरू हो रही हैं। युवाओं को कौशल विकास, विदेशी भाषा प्रशिक्षण और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां बनाई गई हैं।
औद्योगिक विकास और निवेश
नई औद्योगिक नीति के तहत पावर सेक्टर में 3 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इन्वेस्टर्स समिट से अब तक 6.65 लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव प्राप्त हुए। राज्य में पहली सेमीकंडक्टर यूनिट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कैंपस और लॉजिस्टिक नीति लागू की गई है।
बुनियादी ढांचा और बिजली
प्रदेश में रेल नेटवर्क विस्तार, एक्सप्रेस-वे निर्माण और कार्गो सुविधा पर तेजी से काम हो रहा है। बिजली उपभोग में छत्तीसगढ़ देश से आगे है। “प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना” के तहत सौर संयंत्र पर आकर्षक सब्सिडी दी जा रही है।
सुशासन और पारदर्शिता
ई-ऑफिस प्रणाली, ऑनलाइन रजिस्ट्री, भू-राजस्व संहिता संशोधन, और जनविश्वास विधेयक जैसे कदमों से पारदर्शिता बढ़ी है। मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना के तहत युवा पब्लिक पॉलिसी में जुड़ रहे हैं।
ग्रामीण और नगरीय विकास
मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना, ग्रामीण बस सेवा, स्वच्छ भारत मिशन, और बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना जैसे कदमों से बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। तेंदूपत्ता संग्राहकों की संग्रहण राशि बढ़ाई गई और “चरण पादुका योजना” फिर से शुरू हुई।
पर्यावरण और संस्कृति
“एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत 3.5 करोड़ पौधे लगाए गए। कलाकारों व साहित्यकारों की पेंशन राशि बढ़ाई गई। बस्तर पंडुम, ट्राइबल म्यूजियम और होम स्टे नीति से पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है।
स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का आह्वान
सीएम ने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन और उपयोग बढ़ाना राष्ट्रभक्ति का कार्य है। प्रधानमंत्री के “वोकल फॉर लोकल” अभियान को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए गुणवत्ता और स्थिरता पर जोर देने की बात कही।
अंतिम संकल्प
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए “छत्तीसगढ़ अंजोर विजन” रोडमैप तैयार किया गया है। उन्होंने सभी को इस दिशा में योगदान देने का आह्वान किया और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं।
