रायपुर। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने शुक्रवार को नगरीय निकायों में संपत्ति करों के युक्तियुक्तकरण को लेकर अहम बैठक ली। मंत्रालय महानदी भवन में हुई इस वर्चुअल बैठक में प्रदेश के सभी नगर निगमों के महापौर, आयुक्त, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के अध्यक्ष एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी शामिल हुए। बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. और संचालक आर. एक्का भी मौजूद रहे।
शहरों की छवि और जिम्मेदारी
उप मुख्यमंत्री साव ने बैठक में कहा कि नगरीय निकायों के कार्यों से प्रदेश की छवि बनती है। नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देना नगर निकायों की पहली जिम्मेदारी है। उन्होंने महापौरों और अध्यक्षों से अपील की कि वे अपने शहर के विकास को प्राथमिकता दें और संपत्ति कर सुधार की शुरुआत अपने घर और कार्यालय से करें।
वार्षिक भाड़ा मूल्य (ARV) अपडेट करने पर जोर
साव ने कहा कि वार्षिक भाड़ा मूल्य (ARV) को मौजूदा संपत्ति मूल्यों के हिसाब से अपडेट करने से राजस्व में बड़ी बढ़ोतरी होगी। इससे कर का बोझ सभी संपत्ति मालिकों पर समानुपातिक रूप से बंटेगा और नगरीय निकाय वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगे। उन्होंने बताया कि बढ़े हुए राजस्व का सीधा फायदा नागरिकों को मिलेगा क्योंकि इससे बेहतर जनसुविधाएं तेजी से उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
ई-गवर्नेंस पर जोर
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य शासन की मंशा है कि ई-गवर्नेंस मॉडल के जरिए नागरिकों को पारदर्शी और आसान सेवाएं मिलें। इससे साफ-सफाई, पानी और बिजली की आपूर्ति की व्यवस्थाएं मजबूत होंगी। उन्होंने यह भी बताया कि 2016 के बाद से संपत्ति कर प्रणाली में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिसके चलते कई विसंगतियां सामने आई हैं। अब समय है कि इसमें सुधार कर शहरों को विकास की नई दिशा दी जाए।
अटल और नालंदा परिसरों के निर्माण में तेजी
बैठक में साव ने नगरीय निकायों को अटल परिसरों और नालंदा परिसरों के निर्माण कार्य तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सभी निर्माण कार्य उच्च गुणवत्ता और समय-सीमा के भीतर पूरे होने चाहिए।
साव ने यह भी कहा कि वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि रोजाना सुबह शहर का भ्रमण कर साफ-सफाई और निर्माण कार्यों का निरीक्षण करें। साथ ही, निविदा प्रक्रिया में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग की उप सचिव डॉ. रेणुका श्रीवास्तव, राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के सीईओ शशांक पाण्डेय और अपर संचालक पुलक भट्टाचार्य भी शामिल हुए।
