रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में महानदी मंत्रालय भवन में वन अधिकार अधिनियम (FRA) और पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर टास्क फोर्स की शीर्ष समिति की पहली बैठक हुई। बैठक में अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम स्वशासन, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और आदिवासी समुदाय की भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री ने FRA और PESA के बेहतर समन्वय के साथ योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने जनजागरूकता अभियान चलाने, जिला स्तरीय पेसा निगरानी समितियों को सक्रिय करने और विभिन्न विभागों के नियमों में समन्वय के लिए राज्य स्तरीय कार्ययोजना समिति गठित करने की बात कही।
बैठक में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार दावों, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार और वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलने की प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई।
