रायपुर। छत्तीसगढ़ के कस्टम मिलिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जांच तेज कर दी है। एजेंसी ने खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में धान की कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलर्स को दी जाने वाली विशेष प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी से जुड़े दस्तावेज और जानकारी राज्य सरकार से मांगी थी। सरकार की ओर से करीब 400 पन्नों की जानकारी उपलब्ध कराई गई है।
दरअसल, वर्ष 2021-22 में कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलर्स को मिलने वाली विशेष प्रोत्साहन राशि को 40 रुपये से बढ़ाकर 120 रुपये प्रति क्विंटल किया गया था। ED इसी फैसले और इसके बाद किए गए भुगतान की प्रक्रिया की जांच कर रही है।
जांच के दायरे में प्रोत्साहन राशि में हुई 80 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी भी शामिल है। आरोप है कि बढ़ी हुई राशि में से 20-20 रुपये की दो किस्तों में कुल 40 रुपये प्रति क्विंटल की कथित वसूली मिलर्स से की गई। ED ने इसी से जुड़े रिकॉर्ड, भुगतान और राशि बढ़ाने के फैसले से संबंधित जानकारी मांगी थी।
इस मामले में ED के साथ ACB/EOW की जांच भी जारी है। जांच के दौरान दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और नकद राशि जब्त किए जाने की जानकारी पहले सामने आ चुकी है।
राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई 400 पन्नों की जानकारी को जांच के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, ED ने इन दस्तावेजों की जांच के बाद क्या निष्कर्ष निकाला है, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। एजेंसियों की जांच आगे बढ़ने के बाद ही प्रोत्साहन राशि बढ़ाने के फैसले और कथित वसूली से जुड़े आरोपों की स्थिति स्पष्ट होगी।
