महतारी वंदन योजना पर कांग्रेस को घेरा, बोले डिप्टी सीएम अरुण साव- जनता अब बहकावे में नहीं आएगी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना और शराब नीति को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से कांग्रेस परेशान है।

सरगुजा में शराब के मुद्दे पर महिलाओं के प्रदर्शन को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में घर-घर शराब पहुंचाई गई और बड़ा शराब घोटाला हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने पूरे प्रदेश को नशे का अड्डा बना दिया था। वहीं वर्तमान सरकार में 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है, जिससे वे आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। साव ने कहा कि कांग्रेस को यही बात सबसे ज्यादा खटक रही है।

डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश के 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है और अब जनता कांग्रेस के बहकावे में आने वाली नहीं है।

सूरजपुर में कांग्रेस नेताओं की एकजुटता को लेकर भी अरुण साव ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता आम जनता के मुद्दों पर कभी एकजुट नहीं होते, लेकिन अपराधियों के समर्थन में तुरंत खड़े हो जाते हैं। उन्होंने दावा किया कि जिस व्यक्ति के समर्थन में कांग्रेस आंदोलन कर रही थी, उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है। यही कारण है कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है।

जगद्गुरु रामभद्राचार्य को लेकर कांग्रेस से जुड़े एक महंत की टिप्पणी पर भी अरुण साव ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि हिंदू देवी-देवताओं और संत-महात्माओं पर टिप्पणी करना कांग्रेस की पुरानी आदत बन चुकी है। इससे कांग्रेस का सनातन विरोधी चेहरा उजागर होता है। साव ने कहा कि अगर कांग्रेस में हिम्मत है तो किसी अन्य धर्म के संत के खिलाफ टिप्पणी करके दिखाए। उन्होंने इस तरह की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

एक्सप्रेसवे को ट्रैफिक के लिए खोले जाने के मुद्दे पर डिप्टी सीएम ने कहा कि मामला सरकार के संज्ञान में है और इसकी गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

वहीं, सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो और तहसीलदार के बीच विवाद और मारपीट के मामले पर अरुण साव ने कहा कि जांच जारी है और पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।

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