PM Awas Yojana : केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ को मिले 8.40 लाख आवासों को पूर्ण करने की समयसीमा तय हो गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वीकृत इन आवासों को आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नए आवासों की मंजूरी प्राप्त करने से पहले, मार्च 2025 तक पूरा किया जाना अनिवार्य है।
इस योजना के तहत राज्य के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक ने सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र भेजा है। इस पत्र में उल्लेख किया गया है कि 2024-25 के दौरान स्वीकृत आवासों का निर्माण समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए।
आवास मेले का आयोजन और सम्मान कार्यक्रम
पत्र में कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रभारी मंत्रियों से समन्वय स्थापित कर आवास मेला आयोजित किया जाए, ताकि आवास निर्माण के काम में तेजी लाई जा सके। साथ ही, ग्राम पंचायतों, आवास मित्रों, बैंक सखी और तकनीकी सहायकों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाएगा।
योजना का लक्ष्य और लाभार्थी
केंद्र सरकार ने इस वर्ष प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत छत्तीसगढ़ में स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल 6.99 लाख परिवारों और “आवास प्लस” के तहत 1.47 लाख आवासहीन परिवारों को आवास स्वीकृत किया है। इसके तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने एक साल में 8.40 लाख गरीबों को पक्के मकान देने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
अन्य महत्वपूर्ण निर्देश
- ग्राम सभाओं में इस वित्तीय वर्ष के स्वीकृत और पूर्ण आवासों के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा।
- ग्रामीणों को विस्तृत जानकारी दी जाएगी ताकि हितग्राहियों के चयन को लेकर किसी प्रकार का भ्रम न रहे।
- जिलों में 12 अक्टूबर तक प्रभारी मंत्रियों के समन्वय से आवास मेले आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं, जहां लाभार्थियों को गुणवत्तायुक्त निर्माण सामग्री की जानकारी दी जाएगी।
- आवास निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों के सप्लायर्स से भी चर्चा की जाएगी।