बिलासपुर और बस्तर में मलेरिया एवं रतनपुर क्षेत्र में उल्टी-दस्त से मौतों और संक्रमण फैलने के मामलों को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस ने इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई शुरू की है। सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि अब इस मामले के लिए अलग बेंच निर्धारित की जा रही है।
मलेरिया माह की उपेक्षा और संक्रमण की तेजी
जून महीने को मलेरिया माह घोषित करने के बावजूद शासन की ओर से कोई अभियान नहीं चलाए जाने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। बस्तर के बीजापुर आश्रम में दो मासूम बच्चों की मौत और बिलासपुर जिले के कोटा क्षेत्र में मलेरिया के तेजी से फैलने की खबरों पर हाईकोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट्स का संज्ञान लिया।
जनहित याचिका के पक्षकार
कोर्ट ने इस मामले में मुख्य सचिव, सचिव शिक्षा, सचिव स्वास्थ्य, बिलासपुर कलेक्टर, बीजापुर कलेक्टर, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य संचालक, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर सहित 11 अधिकारियों को पक्षकार बनाया है। इन सभी को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई की तारीख तय की गई है।
अलग बेंच में होगी सुनवाई
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इसके लिए अलग बेंच निर्धारित की जाएगी, जो आगे की सुनवाई करेगी। कोर्ट की इस पहल से प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद की जा रही है।
