रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने शहीद परिवारों की समस्याओं को प्राथमिकता से सुलझाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है। अब राज्य में हर महीने के दूसरे बुधवार को प्रत्येक रेंज के आईजी शहीद परिवारों की समस्याओं को सुनेंगे और उनके निराकरण के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। इस पहल के तहत, शहीद परिवारों को डीजीपी से भी उसी दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा का अवसर मिलेगा, जिससे उनकी समस्याओं को उच्चतम स्तर पर सुलझाया जा सके।
यह निर्णय अमर जवान शहीद परिसर के माटा लोना हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान लिया गया, जहां उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने शहीद परिवारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, “आप सभी उन वीर सैनिकों के परिवार के सदस्य हैं जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए सर्वाेच्च बलिदान दिया है। आपके परिवार का यह त्याग और बलिदान हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, और इसे हम बार-बार प्रणाम करते हैं।”
शहीद परिवारों के लिए प्रमाण पत्र और शिक्षा सहायता
सरकार ने यह भी घोषणा की कि सभी शहीद परिवारों के लिए विशेष प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे, जो उनके परिवार के योगदान को मान्यता प्रदान करेंगे। इसके अलावा, जिन परिवारों को शिक्षा के लिए 25 हजार रुपये की राशि नहीं मिली है, उनका भी शीघ्र समाधान किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक शहीद परिवार को उनके अधिकार और लाभ समय पर मिले।
शहीद स्मारकों का निर्माण और अनुकम्पा नियुक्ति
शहीद जवानों की याद में पूरे राज्य में स्मारकों का निर्माण किया जाएगा, और इस दिशा में कार्य प्रारंभ हो चुका है। गृह मंत्री ने बताया कि अनुकम्पा नियुक्ति और अन्य सुविधाओं को भी नियमित किया जा रहा है, जिससे शहीद परिवारों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि बस्तर क्षेत्र में शांति और विकास की बहाली हो, और इस विकास की नींव शहीद परिवारों के योगदान पर आधारित होगी।
नक्सल पीड़ित परिजनों से मुलाकात और तिरंगा वितरण
गृह मंत्री विजय शर्मा ने कार्यक्रम के दौरान नक्सल पीड़ित परिजनों से भी मुलाकात की और उनका कुशलक्षेम पूछा। उन्होंने परिजनों को तिरंगा वितरण किया और शहीद जवानों के नाम पट्टिका का अवलोकन किया। इस दौरान परिजनों को पौध भी वितरित किए गए, जो शहीदों की स्मृति में लगाए जाएंगे।
